भोपाल। राज्य सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी विभागों को विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें जल्द आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, सरकार चाहती है कि उच्च न्यायालय में पदोन्नति नियम-2025 को लेकर कोई निर्णय आने से पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसी के मद्देनजर विभिन्न विभागों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से एक जुलाई से अब तक हुई पदोन्नतियों की रिपोर्ट भी तलब की है।
इधर, विधानसभा सचिवालय में प्रथम श्रेणी के 32, द्वितीय श्रेणी के 40, तृतीय श्रेणी के 63 और चतुर्थ श्रेणी के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के लगभग 10 वर्ष बाद पदोन्नति की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। इस दौरान करीब एक लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब सरकार लंबित पदोन्नतियों, भत्तों और अन्य मामलों के निपटारे की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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न्यूज़ सोर्स : भारत दिनभर