सीधी में एक्शन के बाद मैहर की ओर भी उठे सवाल नए जिले की व्यवस्था पर कब पड़ेगी नजर?

बड़ी खबर | संकेतों में सख्त संदेश
मैहर | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सीधी जिले में किए गए आकस्मिक निरीक्षण और कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों, विशेषकर नवगठित मैहर जिले में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
सीधी में कलेक्टर को हटाने और एक अधिकारी के निलंबन जैसी सख्त कार्यवाही ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि शासन अब जवाबदेही के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
इसी क्रम में मैहर जिले की व्यवस्थाओं को लेकर भी जनचर्चा मुखर हो रही है। स्थानीय नागरिकों जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि  क्या मैहर की प्रशासनिक स्थिति भी इसी तरह उच्च स्तरीय समीक्षा की मांग नहीं करती?
सूत्रों की मानें तो नए जिले के रूप में स्थापित मैहर में अभी भी कई मूलभूत व्यवस्थाएं अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी हैं।
शहरी आधारभूत सुविधाओं में असंतोष पनप रहा है सीवरेज के कार्यो ने आमजनों का जीना दूभर कर दिया है और प्रशासन संबंधित विभाग जिला स्तर पर कोई सुधार कर या उन पर नियंत्रण कर पाने में असफल रहे
पेयजल एवं सफाई व्यवस्था पर लगातार शिकायतें होती आई है
विकास कार्यों की धीमी गति
जनसुनवाई तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल
हालांकि यह बातें सीधे तौर पर प्रशासन के खिलाफ आरोप के रूप में नहीं कही जा रहीं लेकिन संकेतों की भाषा में यह संदेश जरूर दिया जा रहा है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं हुई, तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है।
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि सीधी जैसी कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक अमले को अलर्ट कर दिया है, और मैहर में भी अब जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा बढ़ गई है ।
जनता चाहती है कि योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखे अधिकारी जनता से सीधा संवाद बढ़ाएं
समस्याओं का त्वरित समाधान हो
सीधी की घटना के बाद मैहर से भी एक शांत लेकिन स्पष्ट संदेश शासन तक पहुंच रहा है कि  यदि निरीक्षण होगा, तो सुधार भी निश्चित होगा।
अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का अगला आकस्मिक दौरा किस जिले की प्रशासनिक तस्वीर को बदलता है… और क्या मैहर भी इस सूची में शामिल होगा? भी निश्चित होगा।